लख़नऊ
UP सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया ,
विपक्ष के हंगामे के बाद भी सदन में पेश हुए बजट, वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पेश किया बजट, विपक्ष के हंगामे के कारण पूरा बजट भाषण नही पढ़ सके दिनेश शर्मा,
जानिये किन बड़ी योजनाओं के लिए कितना बजट हुआ अलॉट, वित्तमंत्री के भाषण के प्रमुख अंश-
3.84 लाख करोड़ का बजट सदन में पेश किया गया,55781 करोड़ रुपए की नई योजनाएं बजट में शामिल, 10% विकास दर प्राप्त करना लक्ष्य
कौशल विकास को बढ़ावा देना बजट मे शामिल,24 जनवरी UP दिवस मनाने की योजना,पूंजी निवेश योजना की नीति लागू की जा रही-वित्तमंत्री
बजट में 55 हज़ार 781 करोड़ की नई योजनाएं शामिल,2017-18 वर्ष में राजस्व प्राप्ति का अनुमान 3 लाख 77 हज़ार करोड़, 12378 करोड़ की बचत का अनुमान
किसानों के मुद्दे-
2017-18 में 42 हज़ार 967 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान,किसान कर्जमाफी के लिए 36 हज़ार करोड़ की बजट मे व्यवस्था,
पं.दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना की शुरुआत,किसान समृद्धि योजना के लिए 10 करोड़ का बजट,
वर्मी कम्पोस्ट खाद के लिए 19 करोड़ 56 लाख का बजट,सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर के लिए 10 करोड़ 41 लाख का बजट,
सोलर पंप योजना के लिए 125 करोड़ का बजट,गन्ना किसानों की उपज बाजार तक पहुंचाएगी सरकार,
ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़ का बजट,संपर्क मार्गों के रखरखाव के लिए 250 करोड़ का बजट,
कानपुर,फैजाबाद,मेरठ,बांदा,इलाहाबाद में फसलों पर होगा शोध,सेंटर ऑफ इक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़,चीनी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 273 करोड़ का बजट,बंद मुंडेरवा चीनी मिल की जगह नये प्लांट के लिए 270 करोड़, निर्माणाधीन चीनी मिल सठियांव के लिए 33 करोड़ 35 लाख,रमाला सहकारी चीनी मिल के लिए 84 करोड़ का बजट, सब्जियों के उत्पादन-प्रबंधन के लिए 25 करोड़ का बजट,
विकास के मुद्दे-
कानपुर,वाराणसी,आगरा,गोरखपुर शहरों में मेट्रो का प्रस्ताव, मेट्रो रेल परिजयोजनाओं के लिए 288 करोड़ का बजट,सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 598 करोड़ का बजट,
गांव को पक्के मार्गों से जोड़ने,छोटे पुलों के लिए 451 करोड़,जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ने के लिए 71 करोड़, सड़कों के रखरखाव,गड्ढा मुक्त के लिए 3 हज़ार 972 करोड़,उप्र राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना होगी, उप्र राज्य सड़क विकास निगम के लिए 50 करोड़ का बजट,
चल रही विशेष योजनाओं को बजट-
पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ का बजट, बुंदलेखंड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ का बजट,पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 3 हज़ार करोड़,शहरों में मलिन बस्ती विकास के लिए 385 करोड़ का बजट,पं.दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन के लिए 218 करोड़,गांवों में दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट के लिए 30 करोड़
नई योजनाओं को बजट-
हवाई पट्टियों के निर्माण,रखरखाव,जमीन अधिग्रहण के लिए 400 करोड़,बेसहारा पशुओं के लिए कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 40 करोड़ का बजट
वाराणसी,फैज़ाबाद,अयोध्या,नैमिषारण्य,चित्रकूट,विंध्याचल ,कुशीनगर, गोला गोकर्णनाथ,मथुरा,गोरखपुर,देवा शरीफ में बस अड्डों का उच्चीकरण और नव निर्माण होगा
औद्योगिक विकास पर बजट-
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017,रोजगार प्रोत्साहन के क्रियान्वयन लिए 20 करोड़ का बजट,सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए 10 करोड़ का बजट,स्कूलों में बच्चों को बैग बांटने के लिए 100 करोड़ का बजट
शिक्षा पर बजट आवंटन
स्कूलो मे बच्चो को जूता,मोजा,स्वेटर बांटने के लिए 300 करोड़,बच्चो को यूनिफॉर्म और किताबो के लिए 124 करोड़ का बजट,
लड़कियों को स्नातक तक निशुल्क शिक्षा देगी सरकार,अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़ का बजट,
दसवीं तक के पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी,दसवीं तक छात्रवृत्ति के लिए 142 करोड़ का बजट,
दसवीं से ऊपर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 1 हज़ार 61 करोड़ का बजट, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्कालरशिप हेतु 942 करोड़ का बजट।
सरकारी,प्राइवेट डिग्री कॉलेज,विवि में WiFi के लिए 50 करोड़ का बजट अलाट,
अन्य खास घोषणाएं-
किसान और दुर्बल आय वर्ग के लिए 5 लाख तक का बीमा होगा,किसान बीमा योजना के लिए 692 करोड़ का बजट,
फेरी लगाने वालों का होगा रजिस्ट्रेशन,स्वच्छ भारत अभियान के लिए 3255 करोड़जिंसमे से शहरों के लिए 1000 करोड़
2019 में प्रस्तावित अर्ध कुम्भ के लिए 500 करोड़,प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण 674.30 करोड़ की व्यवस्था
वाराणसी संस्कृति केंद्र के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था।
प्रसाद योजना के लिए अयोध्या, मथुरा, काशी में 800 करोड़,अमृत योजना के लिए 2000 करोड़, स्मार्ट सिटी को 1500 करोड़।
कानून व्यवस्था के लिए थानों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, 33000 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 15 करोड़ ।
दुग्ध संघो को पुनर्जीवित करने केलिए 75 करोड़,गौसेवा आयोग केलिए 15 करोड़,नेपाल जुड़े जिलो की सड़को केलिए 251 करोड़।
झीलों,तालाबों के संरक्षण के लिए 70 करोड़ का बजट,डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम नगरीय सौर कुंज योजना के लिए 50 करोड़ का बजट घोषित
बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए 647 करोड़,प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 112 करोड़ का बजट
सरकार की आय के क्या रहेंगे स्रोत
आबकारी शुल्क से राजस्व का लक्ष्य 20593.23 करोड़,
State GST और VAT से लक्ष्य 65000 करोड़,
स्टाम्प पंजीयन से 17458.34 करोड़ का राजस्व प्रस्तवित,
वाहन कर लक्ष्य 5481.20 करोड़ रखा गया है,
मथुरा गीता शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ की व्यवस्था,
ज़िलो से जुड़ी सड़को को सुधारने के लिए Asian Development Bank से 2782करोड़ का अनुबंध,रकम का 70%हिस्सा कर्ज़ रूप मे होगा.
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