इन 59 Apps पर केंद्र सरकार ने लगाया Ban आप भी अपने फोन में देखे।

भारत सरकार ने इन 59 Apps पर ban लगाया है अगर आपके फोन में है तो तुरंत हटा दें ये apps-

टिकटॉक- TikTok

शेयरइट- Shareit

कवाई- Kwai

यूसी ब्राउजर- UC Browser

बायडू मैप- Baidu map

शेन- Shein

क्लैश ऑफ किंग्स- Clash of Kings

डीयू बैटरी सेवर- DU battery saver

हेलो- Helo

लाइकी- Likee

यूकैम मेकअप- YouCam makeup

एमआई कम्युनिटी- Mi Community

सीएम ब्राउजर- CM Browers

वायरस क्लिनर- Virus Cleaner

आपुस ब्राउजर- APUS Browser

रोमवी- ROMWE

क्लब फैक्ट्री- Club Factory

न्यूजडॉग- Newsdog

ब्यूटी प्लस- Beutry Plus

वीचैट- WeChat

यूसी न्यूज- UC News

क्यूक्यू मेल- QQ Mail

वीबो- Weibo 

जेंडर- Xender

क्यूक्यू म्यूजिक- QQ Music

क्यूक्यू न्यूज फीड- QQ Newsfeed

बिगो लाइव- Bigo Live

सेल्फीसिटी- SelfieCity

मेल मास्टर- Mail Master

पैरलल स्पेस- Parallel Space

एमआई वीडियो कॉल- Mi Video Call–Xiaomi

वीसिंक- WeSync

ईएस फाइल एक्सप्लोरर- ES File

कैशे क्लिनर- Cache Cleaner-DU App studio

डीयू क्लिनर- DU Cleaner

डीयू ब्राउजर- DU Browser

हगो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स- Hago Play With New Friends

कैम स्कैनर- Cam Scanner

क्लिन मास्टर- Clean Master– Cheetah Mobile

वंडर कैमरा- Wonder Camera

फोटो वंडर- Photo wonder

वी मीट- We Meet

स्वीट सेल्फी- Sweet Selfie

बायडू ट्रांसलेट- Baidu Translate

वीमैट- Vmate

क्यूक्यू इंटरनेशनल- QQ International

क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर- QQ Security Center

क्यूक्यू लॉन्चर- QQ Launcher

यू-वीडियो- U Video

वी फ्लाई स्टेटस वीडियो- V fly Status Video

मोबाइल लिजेंड्स- Mobile Legends

डीयू प्राइवेसी- DU Privacy

LogicalNews.in

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बड़े फैसले

Delhi

PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में MSME क्षेत्र के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गईं। ये फैसले MSME, किसान और रेहड़ी पटरी वालों के जीवन पर प्रभाव डालने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा गया है, जिसकी संख्या करीब 6 करोड़ है। कोविड की महामारी के बाद PM ने MSMSE  पैकेज भी दिया , ताकि वह संभल सकें। देखा जाए तो मोदी सरकार की घोषणाओं से 66 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जिसमें 55 करोड़ खेती पर निर्भर लोग हैं, जबकि 11 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एमएसएमई में काम कर रहे हैं।

एमएसएमई को 20 हजार करोड़ का लोन
आज की बैठक में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषणाओं के लिए रोडमैप तैयार किया जा चुका है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन घोषणाओं से एमएसएमई क्षेत्र में निवेश आएगा और नौकरियां पैदा होंगी। संकट में फंसे एमएसएमई को इक्विटी सहायता देने को घोषणा हुआ है, जिसके तहत 20 हजार करोड़ रुपए की सहायता के प्रावधान पर मुहर लग गई है। इससे 2 लाख संकट में फंसे एमएसएमई को फायदा होगा। 50 हजार करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पहली बार हुआ है, जिससे एमएसएमई उद्योगों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध होने का मौका मिलेगा।

एमएसएमई की परिभाषा में हुआ और संशोधन
एमएसएमई की परिभाषा को भारत सरकार ने आज और संशोधित किया है। इकाई की परिभाषा के तहत निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ के निवेश और 5 करोड़ का कारोबार कर दिया है। वहीं लघु इकाई निवेश की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। मध्यम इकाई के तहत 20 करोड़ रुपए निवेश और 250 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया है। पीएम ने मध्यम और मैन्युफैक्चरिंग सेवा इकाइयों की सीमा भी बढ़ाकर 50 करोड़ निवेश कर दी और कारोबार की सीमा 250 करोड़ तक बढ़ा दी है। साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि निर्यात में एमएसएमई को किसी भी टर्नओनर में नहीं गिना जाएगा, चाहे वह सूक्ष्म हों, लघु हों या फिर मध्यम हों।

रेहड़ी वालों को लोन की सौगात
यूनियन कैबिनेट की इस बैठक में रेहड़ी पटरी और ठेले वालों के लिए एक विशेष ऋष योजना की भी घोषणा हुई। इससे रेहड़ी पटरी ठेले वाले, छोटी दुकान वाले, सड़क पर माल बेचने वाले लोगों की क्षमता बढ़े और उनका काम चले, इसके लिए अधिक लोन दिया जाएगा और ये योजना लंबी चलेगी। इससे 50 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। रेहड़ी पटरी और ठेले लगाकर बहुत से लोग सब्जी, फल, चाय, पकौडा, चप्पल, किताब, अंडा और कई अन्य चीजें बेचते हैं। इसके तहत सैलून, मोची, लॉन्ड्री और पान की दुकानें भी आएंग। कोविड-19 के दौरान इनका ध्यान रखने के लिए योजना शुरू की गई है, ताकि उन्हें मदद मिले।


फुटपाथ दुकानदारों को 10 हजार तक का मिलेगा लोन
फुटपाथ दुकानदारों को इस योजना के तहत 10 हजार रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसे वह मासिक किश्तों में 1 साल में लौटा सकते हैं। समय से भुगतान में 7 फीसदी वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के खाते में डाल दिए जाएंगे। जावड़ेकर ने घोषणा करते हुए साफ किया कि इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है। बैंक और स्वयं सहायता समूहों की जिम्मेदारी भी तय की गई है, ताकि ये फायदा जिनके लिए है, उन तक आसानी से पहुंच सके। इसमें पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किए गए हैं।

ब्याज में छूट सहित किसानों के लिए भी अहम घोषणाएं
मोदी कैबिनेट की इस बैठक में किसानों के लिए भी बड़े फैसले किए गए, जो अहम हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल की कुल लागत का डेढ़ गुना रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है। 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी भी कर दिया है। बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम-धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई। किसान को ब्याज में छूट और अदायगी में मोहलत का फायदा मिलेगा। ब्याज में 2 फीसदी और अदायगी में 3 फीसदी का फायदा होगा। आम तौर पर 9 फीसदी ब्याज पर कर्ज मिलता है, लेकिन सरकार 2 फीसदी सब्सिडी देते हुए किसान को 7 फीसदी ब्याज पर कर्ज दे रही है। इसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। समय से भुगतान करने पर 3 फीसदी की छूट दी जा रही है यानी 4 फीसदी पर किसानों को 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। ये लोन किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत से किसान लोन अदायगी के लिए बैंक नहीं जा सके हैं। ऐसे सभी लोगों को सरकार के फैसलों से लाभ होगा।